ओंटारियो, कनाडा: सिख फेडरेशन कनाडा ने उन मीडिया रिपोर्ट्स पर गहरी चिंता व्यक्त की है जिनमें कहा गया है कि कनाडा के अटॉर्नी जनरल ने चार भारतीय नागरिकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे में अहम सबूतों को छिपाने के लिए संघीय अदालत (फेडरल कोर्ट) में आवेदन किया है। इन व्यक्तियों पर जून 2023 में हुई भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप हैं।
सिख फेडरेशन कनाडा द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, न्याय विभाग इस हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के खुलासे पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। विभाग ने इस कदम के पीछे चिंता जताई है कि जानकारी का खुलासा करना “अंतरराष्ट्रीय संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा।”
हालांकि संगठन यह स्वीकार करता है कि ‘कनाडा साक्ष्य अधिनियम’ (Canada Evidence Act) अदालतों को ऐसे आवेदनों पर विचार करने की अनुमति देता है, लेकिन सिख फेडरेशन कनाडा का तर्क है कि संघीय सरकार को इन आवेदनों के मुकाबले व्यापक जनहित को भी ध्यान में रखना चाहिए। संगठन ने इस बात पर जोर दिया है कि कनाडा की धरती पर भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में भारत की संलिप्तता की गहराई और विस्तार को समझना जनता के लिए अत्यंत आवश्यक है।
सिख फेडरेशन कनाडा ने आगाह किया कि पिछली सरकारों ने भी सार्वजनिक रिकॉर्ड से विदेशी खुफिया अभियानों के किसी भी उल्लेख को मिटाने के लिए इन्हीं तर्कों का इस्तेमाल किया था। संगठन ने चिंता व्यक्त की है कि अटॉर्नी जनरल का यह आवेदन एक बार फिर इस मामले में भारतीय सरकार की संलिप्तता के सबूत छिपाने का प्रयास हो सकता है, जबकि कनाडा व्यापार समझौतों के लिए भारत के साथ लगातार बातचीत कर रहा है।
अपने बयान में, सिख फेडरेशन कनाडा ने तथ्यों को दबाने के ऐतिहासिक पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा कि सार्वजनिक रिकॉर्ड पर इस बात के स्पष्ट सबूत मौजूद हैं कि कनाडाई एजेंसियां दशकों से सिख समुदाय को निशाना बनाने वाले भारतीय खुफिया अभियानों के बारे में जानती थीं। संगठन के अनुसार, 2023 तक इस जानकारी को जानबूझकर सार्वजनिक विमर्श से दूर रखा गया। संगठन ने उन सार्वजनिक रिपोर्टों को भी रेखांकित किया जो दिखाती हैं कि कनाडाई एजेंसियां 2016 से ही कनाडा में आक्रामक भारतीय खुफिया नेटवर्क के बारे में जानती थीं। लेकिन सरकारी अधिकारियों ने ‘कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा’ (CSIS) को व्यापार समझौतों और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की 2018 की भारत यात्रा पर पड़ने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों के कारण उनके खिलाफ खतरे को कम करने वाले कदम न उठाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, सिख फेडरेशन कनाडा ने बताया कि 2019 की एनएसआईसीओपी (NSICOP) रिपोर्ट को भी भारत की नापाक गतिविधियों के हर संदर्भ को हटाने के लिए जानबूझकर संपादित किया गया था।
सिख फेडरेशन कनाडा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाई मोनिंदर सिंह ने सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा की। उनका पूरा बयान इस प्रकार है:
“चार्टर अधिकारों और घरेलू सुरक्षा पर व्यापार की इस निरंतर प्राथमिकता ने सार्वजनिक पारदर्शिता पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसलिए एक ऐसा असुरक्षित परिदृश्य तैयार किया है जहां भारतीय खुफिया अभियान बिना किसी पर्याप्त प्रतिक्रिया या जन जागरूकता के फल-फूल सके हैं। ऐसे निर्णय के निहितार्थ बहुत गहरे हैं और इसने कनाडा सरकार द्वारा भारतीय अभियानों को गुप्त रखकर और एक ऐसा वातावरण बनाकर जहां विदेशी तत्व बेखौफ होकर काम कर सकें, वास्तव में कनाडा में भारतीय हिंसा को सुविधाजनक बनाया है। भाई हरदीप सिंह निज्जर की हत्या विदेशों में खालिस्तान की आवाज़ों को डराने और खत्म करने के भारत के लंबे अभियान का केंद्र बिंदु बन गई है। यदि कनाडा सच्चाई छिपाता है, तो यह संदेश देता है कि विदेशी सरकारें यहाँ हिंसा कर सकती हैं और मुकदमे के बजाय सुरक्षा की उम्मीद कर सकती हैं।”
अंत में सिख फेडरेशन कनाडा ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के साथ-साथ, सार्वजनिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की मौलिक जिम्मेदारी है। संगठन ने चेतावनी दी कि एक सिख नेता की लक्षित हत्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने का विकल्प चुनकर—जिसके बाद से देश भर के सिख समुदायों में आतंक और हिंसा की लहर जारी है—सरकार निशाना बन रहे कनाडाई समुदायों के बजाय भारतीय अधिकारियों की रक्षा करने का विकल्प चुनकर पिछली कनाडाई सरकारों की गलतियों को ही दोहराएगी।
